कमाल है, राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी से पैसे लेने वाली कांग्रेस !

गुरुवार, 24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संक्षिप्त बातचीत की और हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर बात की और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिकों की वापसी में तेजी लाने और तनाव कम करने पर आपसी सहमति जताई।

विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने गुरुवार को पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की बातचीत के बारे में जानकारी साझा की और कहा कि पीएम मोदी ने रेखांकित किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और साथ ही एलएसी का पालन और सम्मान करना भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। . क्वात्रा ने कहा, "इस संबंध में, दोनों नेता अपने संबंधित अधिकारियों को सैनिकों की शीघ्र वापसी और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने पर सहमत हुए।"

एलएसी पर 2020 के गतिरोध के बाद यह पहली ऐसी बैठक है जहां दोनों नेताओं ने मुद्दे के समाधान के बारे में विस्तार से बात की। हालाँकि दोनों नेताओं ने पिछले साल बाली जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर "एलएसी को स्थिर करने" की आवश्यकता पर संक्षिप्त चर्चा की थी, उसके बाद से यह इस तरह की पहली बातचीत है।

इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए सवाल उठाया है कि सैनिकों की वापसी की बातचीत भारत की शर्तों पर होगी या चीन की शर्तों पर? इसके अलावा, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, G20 शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति की नई दिल्ली यात्रा को लेकर सस्पेंस के बीच, कांग्रेस ने पूछा, "क्या पीएम मोदी उन लोगों की मेजबानी करेंगे जिन्होंने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है"?

कांग्रेस पार्टी का दावा है कि चीन ने एलएसी के साथ भारतीय क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है। कांग्रेस स्पष्ट रूप से न केवल पीएम मोदी पर हमलावर है, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस का यह दावा कि चीन ने एलएसी के पास भारत की जमीन हड़प ली है, विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा बार-बार इस तरह के दावों का खंडन करने के बावजूद आया है।

कांग्रेस और उनका चीन प्रेम

दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अब चीन के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण को 'कमजोर' दिखाने के लिए चीन के मुद्दे को जोर-शोर से उठा रही है। हालाँकि, पार्टी और उसके राजकुमार राहुल गांधी ने कई मौकों पर चीन के प्रति अपना प्रेम खुलकर व्यक्त किया है।

इस साल मार्च में कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में अपने विवादास्पद भाषण में, राहुल गांधी ने चीन की प्रशंसा करते हुए उसे 'महत्वाकांक्षी महाशक्ति' और 'प्रकृति की शक्ति' बताया और कहा कि चीन 'सामाजिक सद्भाव' रखता है। गांधी परिवार ने चीन की विवादास्पद बेल्ट और रोड पहल की भी सराहना की थी।

पिछले साल भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में द प्रिंट की स्तंभकार श्रुति कपिला के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने बेल्ट एंड रोड पहल की प्रशंसा की थी और दावा किया था कि चीन चाहता है कि उसके आसपास के देश समृद्ध हों।

अपने हालिया लद्दाख दौरे के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने लद्दाख में भारत की चरागाह जमीन हड़प ली है. हालाँकि, पिछले साल मई में अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान गांधी ने कहा था कि "चीन के लिए लद्दाख वही है जो रूस के लिए यूक्रेन है।" उस समय कांग्रेस नेता ने विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया था।

राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीनी फंड प्राप्त करने से लेकर चीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने तक की कहानी -

2020 में, राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) के वित्तीय संचालन के बारे में विवरण सामने आया। समाचार पत्रों ने पहले 2006 और उसके बाद आरजीएफ को चीनी सरकार के 1 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय योगदान के बारे में विस्तृत लेख प्रकाशित किये थे। स्मरणीय है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2005 से राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में कार्य किया है, जबकि सोनिया गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं।

2008 में, यूपीए1 के दौरान, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) और कांग्रेस पार्टी ने उच्च-स्तरीय जानकारी साझा करने और सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन (एमओयू) ने दोनों पक्षों को "महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर एक-दूसरे से परामर्श करने का अवसर" भी प्रदान किया। 

यह देखना मनोरंजक है कि समय कैसे बदलता है और यहां तक कि 'साझेदार' भी शत्रु हो जाते हैं, भले ही केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने चीनी सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और राहुल गांधी ने 2017 में डोकलाम गतिरोध के दौरान भारत में चीनी राजदूत लुओ झाओहुई से गुप्त रूप से मुलाकात की थी। सितंबर 2018 में अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उन्होंने गुप्त रूप से चीनी मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। वही पार्टी अब भारत द्वारा जी20 शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति की मेजबानी का विरोध कर रही है।

इसके अलावा, पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अनौपचारिक बैठक हुई, दोनों देशों के बीच मतभेदों के बावजूद, राष्ट्र प्रमुखों के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में मिलने और अभिवादन करने की परंपरा है।

जी20 की बैठक नई दिल्ली में

9-10 सितंबर को नई दिल्ली में 18वां जी 20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन सभी जी 20 प्रक्रियाओं के साथ होगा और चर्चाओं के साथ समापन होगा। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन पर, G20 नेताओं की घोषणा को अपनाया जाएगा, जो संबंधित मंत्रिस्तरीय और कार्य समूह सत्रों के दौरान चर्चा और सहमति वाले लक्ष्यों के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता को दर्शायेगा।

G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य कार्यक्रम 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। शिखर सम्मेलन में 29 राष्ट्राध्यक्षों के साथ-साथ यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारियों और आमंत्रित अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 14 नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है।